Unified Pension Scheme : केंद्र सरकार ने शनिवार को नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना से केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। इस योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। ऐसे समय में जब पुरानी पेंशन योजना शुरू करने की मांग जोर पकड़ रही है, अब केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने अब एनपीएस की जगह नई पेंशन स्कीम यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी है।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस निवान योजना के माध्यम से कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्षों तक काम किया है, तो सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के लिए मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा। इस आर्टिकल में हम आपको Unified Pension Scheme से जुड़ी सभी जानकारी प्रदान किया गया है। तो आप इस लेख को अंतिम तक अवश्य पढ़े
Unified Pension Scheme क्या है ?
इस नई योजना का लाभ NPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी भी उठा सकेंगे। UPS के तहत, लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधे पेंशन का लाभ मिलेगा। इस एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत, कर्मचारी को नौकरी के आखिरी 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं, 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को ₹10,000 पेंशन मिलेगी।
अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उस कर्मचारी की मिली आखिरी पेंशन का 60% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी के पास नई पेंशन योजना (NPS) और UPS में से किसी एक योजना को चुनने की पूरी स्वतंत्रता होगी। कर्मचारियों को इस योजना के तहत अलग से अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार 18% का योगदान देगी, जबकि कर्मचारियों को ठीक NPS की तरह केवल 10% का अंशदान देना होगा।
Unified Pension Scheme क्या है नया प्लान?
- यदि किसी कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्षों तक काम किया है, तो उसे सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत मिलेगा।
- किसी पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को मृत्यु के समय मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत मिलता है।
- इस योजना के तहत 10 साल बाद नौकरी छोड़ने पर कर्मचारियों को 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी।० कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस के बीच चयन करने का अधिकार होगा।
- मौजूदा समय में कर्मचारियों को पेंशन में 10 फीसदी और केंद्र सरकार को 14 फीसदी हिस्सा मिलता है।
- अब से केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 18 फीसदी होगी। नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
Unified Pension Scheme का मुख्य उद्देश्य
- यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवा के बाद एक स्थिर और निश्चित आय प्रदान करना है, जिससे वे अपने सेवानिवृत्ति के बाद भी सम्मानजनक जीवन जी सकें।
- इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 2025 से इस योजना का लाभ 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।
- योजना के तहत पहला स्तंभ 50% की सुनिश्चित पेंशन है, जो सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होगा।
- यह पेंशन उन कर्मचारियों को दी जाएगी, जिन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की है। दूसरा स्तंभ परिवार के लिए सुनिश्चित पेंशन का है।
- इस योजना का लाभ केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।
- कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बीच विकल्प चुनने का मौका भी दिया जाएगा।
NPS के साथ अब आपको मिलेगा UPS का लाभ
केंद्र सरकार ने हाल ही में Unified Pension Scheme (UPS) को मंजूरी दी है, जो राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) के साथ एक नया विकल्प लेकर आई है। NPS में सुधार की मांग को देखते हुए, एक कमेटी का गठन किया गया था।
जिसमें कई संगठनों और राज्यों के साथ गहन चर्चा हुई। इसके परिणामस्वरूप UPS को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।
Unified Pension Scheme का शुभारंभ 1 अप्रैल 2025 से
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि UPS स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस नई योजना के तहत:
- 25 साल की सेवा के बाद: कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- 10 साल तक सेवा: ऐसे कर्मचारियों को प्रति माह ₹10,000 की पेंशन मिलेगी।
- फैमिली पेंशन: अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को मिलने वाली पेंशन का 60% दिया जाएगा।
- रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ: रिटायरमेंट के बाद भी इस योजना का फायदा मिलेगा।
- सरकारी वित्त पोषण: पूरी पेंशन राशि का खर्च सरकार उठाएगी।
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